Con 104 votos a favor y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea. Aprobó el proyecto de Ley de uso progresivo de la fuerza este martes 7 de junio. Sobre la progresividad del uso de la fuerza, el proyecto contempla que no será necesario que el delincuente dispare antes que el uniformado, sino que esto se dará en función de niveles de riesgo o peligro.
La Policía podrá responder con un arma diferente al del sospechoso. En caso de ser investigado, el policía podrá defenderse en libertad y no será dado de baja hasta que terminen las investigaciones.
El cuerpo legal contempla la creación de un nuevo estado de emergencia para la intervención de policías, militares y agentes penitenciarios. También se plantea la creación de un grupo táctico de agentes penitenciarios que, a diferencia de los guías, podrá usar armas para disuadir amotinamientos.